ते रावे विचारवेध संमेलन नुकतंच पार पडलं. रायगड जिल्ह्यातल्या "वडघर' नावाच्या आडगावात. सानेगुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाच्या निसर्गरम्य परिसरात. त्याआधी ते बारा गावचं पाणी प्यायलं. बारा गावचं पाणी प्यायल्यानंतर एक प्रकारचा बेरकीपणा किंवा प्रौढपणा येतो, असं म्हणतात. त्या अर्थाने यंदा त्याने एक-दोन मुद्दे वेशीवर टांगले. त्यावर फारशी चर्चा वगैरे झाली नाही, फक्त कार्यकर्त्यांच्या मनात वावटळ निर्माण केली. कदाचित त्या मुद्द्यांवर पुढल्या संमेलनात वादविवाद झडतीलही. निदान तशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अडीच-तीन दिवसांच्या संमेलनावर जागतिकीकरणाचे सावट पसरलेले. प्रत्येक विषयावरील परिसंवाद आणि व्याख्यानावर ग्लोबलायझेशनचे मळभ. जणू सर्व रस्त्यांचा "डेड एंड' ग्लोबलायझेशन! दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. अजित झा हे खमके निघाले. त्यांनी संमेलनाच्या मंडपात धीरगंभीर कार्यकर्त्यांच्या मनातलं मळभ दूर केलं. त्यांना नव्या वाटेवर आणून ठेवलं. ""ग्लोबलायझेशनचा डोलारा कधीही कोसळू शकतो, कारण त्याचा सामाजिक पायाच डळमळीत आहे'' ही जाणीव प्रा. झा यांनी कार्यकर्त्यांना दिली. संमेलनाच्या मंडपात उत्साह संचारला. प्रा. एन. डी. पाटील हेसुद्धा झा यांच्या मांडणीने प्रभावित झाले. मोहन हिराबाई हिरालाल यांनीही ग्लोबलायझेशनला शह देण्यासाठी "जय जगत'चा पर्याय सुचविला. "एनजीओं'चं करायचं काय? "विचारवेध'च्या विचारपीठावर अशासकीय संस्थांचा (एनजीओ) मुद्दाही उपस्थित झाला. तो उकरून काढण्याची आवश्यकता होतीच. सामाजिक कार्यकर्ते विलास सोनवणे यांनी ते काम केलं. परित्यक्तांसाठी काम करणाऱ्या संगमनेरच्या निशा शिवूरकर यांनी त्या मुद्द्याला आणखी धारदार बनवलं. चळवळीची संघर्षाची भूमिका मारण्याचं काम "एनजीओ'नी केल्याचं सत्य शिवूरकर यांनी व्यासपीठावरून सांगितलं. सोनवणे यांनीही नर्मदा बचाव आंदोलन ही "एनजीओंनी' चालविलेली चळवळ असल्याचा आरोप केला. त्यावर खुलासे आल,े पण ते तकलादू म्हणता येतील असे. खरं सांगायचं तर 15-20 वर्षांपूर्वी मुंबईत कुठे ना कुठे काही ना काही सुरू असे. विविध गट आपापल्या ताकदीवर कार्यक्रम राबवित. केव्हातरी एकत्र येऊन परिवर्तनाची भाषा बोलत. पथनाट्य करताना सफदर हाश्मींचा खून झाल्यानंतर मुंबईत ठिकठिकाणी पथनाट्यांची चळवळच उभी राहिली होती. त्याच सुमारास "एनजीओ'वाले डॉलर, पौंड खेळवत पंचतारांकित "समाजसेवे'ला वस्तीत घेऊन गेले. वस्तीवस्तीत राबणारे कार्यकर्ते एक-एक, दोन-दोन हजारांत त्यांना आयते मिळाले, पॅराप्रोफेशनल म्हणून. कार्यकर्त्यांची चूक काहीच नव्हती. कारण वस्तीत तलस्तरावर काम करणाऱ्या, बेंबीच्या देठापासून घोषणा देणाऱ्या कार्यकर्त्याला किमान त्याचं स्वतःचं पोट असतं, अशी जाणीव इतरांना होणे दुरापास्त होतं. (अर्थात याला काही अपवाद आहेत.) आज "एनजीओ'च्या कुबड्या घेतल्याशिवाय चळवळ होत नाही. चळवळीतल्या काही छोट्या-मोठ्या गटांनी "एनजीओ'वाल्यांचं मांडलिकत्व पत्करलं आहे. काहींच्या कळसूत्री बाहुल्या झाल्या आहेत. पण या "एनजीओ'चं करायचं काय, यावर आता नीट चर्चा व्हायला हवी आणि तीही "विचारवेध'सारख्या व्यासपीठावरून. "वंचित समूहांच्या चळवळी ः सद्यस्थिती आणि भवितव्य' या विषयाभोवती एकवटलेल्या विचारवेध संमेलनात चळवळ्या कार्यकर्त्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. त्यांच्या अडचणी अनंत, त्यांचे अनुभवविश्व समृद्ध. पण, त्यांच्या वाट्याला आली अवघी 15 मिनिटे. स्वतःला लिलावात विकणाऱ्या मजुरांच्या झुंडींना संघटित करणारा नागपूरचा विलास भोंगाडे, सीता-अहिल्येशी नातं सांगणाऱ्या परित्यक्तांना माणूस म्हणून जगता यावं, यासाठी धडपडणाऱ्या संगमनेरच्या निशा शिवूरकर, मुंबई परिसरातील कोळणींचा आवाज बुलंद करणाऱ्या सुशीला कार्डोझा, भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये व्हावा यासाठी झगडणारे व्यंकप्पा भोसले आणि "आमिष दिसलं की सापळा शोधा, तो मोडा आणि मग आमिषाचा फडशा पाडा' हा मंत्र गडचिरोली-चंद्रपूरमधील आदिवासींकडून शिकलेले मोहन हिराबाई हिरालाल, शोषित जनआंदोलनाचे ब्रायन लोबो, सुरेखा दळवी, उल्का महाजन ही सर्वच मंडळी कार्यकर्ते म्हणून वावरणारी. त्यांची स्वतःची निरीक्षणे, निष्कर्ष आहेत. ते मांडण्यासाठी "विचारवेध'सारखीच व्यासपीठे उपलब्ध व्हायला हवीत. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. प्रदीप पाटकर यांनी स्वागतपर मनोगतात एका नव्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला, त्याची दखल घेतलीच पाहिजे. सामाजिक बदलाला मानसशास्त्र खूप साह्यभूत ठरू शकते. मानसशास्त्राने आपला तटस्थपणा आणि अभिजन वर्गाकडे असलेला कल सोडून मानवमुक्तीच्या लढ्यात उतरले पाहिजे, ही डॉ. पाटकरांची अपेक्षा रास्तच. ""वंचितांच्या चळवळींचे एकात्मीकरण झाले पाहिजे. चळवळीने राजकारणाशी फटकून वागता कामा नये, किंबहुना नवी राजकीय लढाई उभारण्याबरोबरच नवा राजकीय पर्यायही निर्माण करण्याची गरज आहे.'' संमेलनाध्यक्ष डॉ. यशवंत सुमंतांपासून दिल्लीचे प्रा. स्मितू कोठारी, विलास सोनावणे, निशा शिवूरकर, प्रा. अजित झा, संमेलनाचे उद्घाटक कवी अर्जुन डांगळे आदी सर्वांनी "विचारवेध'मध्ये व्यक्त केलेली ही अपेक्षाही कालसुसंगतच आहे. या संमेलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नवथर तरुण-तरुणींची लक्षणीय उपस्थिती. तरुण पिढी अमक्या-तमक्यामुळे वाया गेल्याची हाकाटी सुरू असताना सामाजिक कामाला जोडून घेऊ इच्छिणाऱ्या अशा तरुण-तरुणींची "विचारवेध'मधील हजेरी हे मोठे आशादायी चित्र. अशा बोजड संमेलनांचं प्रयोजन कशासाठी, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होत राहतो. कार्यकर्त्यांना विचार करायला थोडीशी उसंत मिळावी. विचारमंथन घडावं, शिबिरं-परिषदा-संमेलनांतून त्यांची वैचारिक बैठक तयार व्हावी, त्यांची नाव भरकटू नये, यासाठी अशा संमेलनांचं महत्त्व. विशेष म्हणजे ही अशी संमेलने फक्त महाराष्ट्रातच होतात, हे स्मितू कोठारी यांचे निरीक्षण म्हणूनच लक्षणीय ठरते. पूर्वी विषमता निर्मूलन परिषद व्हायची. त्या निमित्ताने चळवळी मंडळी एकत्र यायची. अनुभवांची देवाण-घेवाण व्हायची. चर्चा रंगायच्या. पण नंतर परिषद बंद पडली. आता कार्यकर्त्यांची शिबिरंही फारशी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच "विचारवेध'ची जबाबदारी वाढली आहे. जाताजाता आणखी एक मुद्दा. संमेलनासाठी लाखो रुपये खर्च येतो. चळवळीतल्या गटांकडे एवढा पैसा नाही. मग नाईलाजाने ज्या व्यवस्थेविरुद्ध आपण व्यासपीठावरून तावातावाने बोलतो, त्यांच्याकडेच हात पसरायला लागतात. "एनजीओ'वाल्यांपुढे झोळ्या धराव्या लागतात. केव्हा तरी हे संपायला हवं. आता तरी चळवळीने स्वतःचा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करायला हवा. ....
-सिद्धार्थ ताराबाई गंगाराम
